plutusacademy
विधि मंत्रालय ने कहा कि आने वाले ट्रिब्यूनल कानून में न्यायिक स्वतंत्रता और नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन होगा। मद्रास बार मामले में 2025 के