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मद्रास उच्च न्यायालय ने SARFAESI अधिनियम के तहत अधिवक्ता आयुक्तों के शुल्क निर्धारण में समान दर (₹80,000) को अस्वीकार किया। न्यायालय ने कहा कि शुल्क कार्य की