कर्नाटक सरकार स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए पंचायतों को 1,261 करोड़ रुपये जारी करेगी। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने 'पीपुल्स प्लान' लागू करने की
हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर जल स्रोतों के संरक्षण और निगरानी की ज़िम्मेदारी ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी)
NITI आयोग द्वारा 'विकसित पंचायत: लोगों, स्थानों, संसाधनों और अवसरों को जोड़ना' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित। राज्य सहायता मिशन (SSM) के तहत पहल।
संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत पंचायतों को मिलेगा 2025-26 में 62.24 करोड़ रुपये। जानिए राज्यवार धनराशि, प्रशिक्षण प्रभाव और स्थानीय शा
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम, समर्थ पोर्टल एवं मॉडल ओएसआर नियम लॉन्च किए। ये पहलें पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सश
