plutusacademy
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कावेरी 2.0 पोर्टल की तकनीकी खामियां दूर करने के लिए दो महीने का समय दिया है। यह पोर्टल परपेचुअल लीजहोल्ड संपत्तियों के