कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कावेरी 2.0 पोर्टल की तकनीकी खामियां दूर करने के लिए दो महीने का समय दिया है। यह पोर्टल परपेचुअल लीजहोल्ड संपत्तियों के
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कावेरी 2.0 पोर्टल में तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को दो महीने का समय दिया। जानिए कैसे न्यायालय ने नागरिकों के...
