सर्वोच्च न्यायालय निर्देश

उच्च शिक्षा विभाग ने निजी विश्वविद्यालयों से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 5 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छात्र उपस्थिति एवं अन्य विवरण प्रस्तुत करने को