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तमिलनाडु की राजकोषीय क्षमता सुधारने के लिए Kearney अध्ययन की प्रमुख सिफारिशें। जीएसटी संग्रहण, राजस्व वृद्धि और निवेश के लिए सुझाव।
आंध्र सरकार ने शहरी निवासियों पर ₹1,000 करोड़ का अतिरिक्त घर कर लगाया। सीपीआई(एम) ने पूंजी मूल्य आधारित संपत्ति कर प्रणाली और जीओ 673 का विरोध किया। बैंकिंग,
तमिलनाडु के राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष ने स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता और संसाधन देने की मांग की। जानिए कैसे इससे लोकतंत्र मजबूत होगा।
सीपीआई ने आंध्र प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर लाखों मतों के विलोपन का आरोप लगाया। केंद्र सरकार पर चुनावी हेरफेर का आरोप, जीडीपी अनुमान पर...
ओडिशा का राजकोषीय घाटा 2025-26 में 23.6 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा। जानिए राजस्व संग्रह में कमी, केंद्र अनुदान में गिरावट और पूंजीगत व्यय के कारण।