सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अरावली उच्च शक्ति समिति (एचपीसी) ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 6 महीने का विस्तार मांगा है। जानिए क्यों जरूरी है यह
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित अरावली उच्चाधिकार समिति पर एवीजेए ने आरोप लगाया है कि उसने खनन प्रभावित गांवों का दौरा नहीं किया। जानिए पूरा मामला और क्यों जरूरी है
