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सीएजी की रिपोर्ट में झारखंड में 1.60 लाख करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित होने का खुलासा। वित्तीय जवाबदेही पर सवाल, सरकारी खर्च की निगरानी में कमी।