तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपये सालाना के बजट के साथ 'मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा मिशन' लॉन्च किया। जानें कैसे तकनीक, आपातकालीन प्रतिक्रिया और समन्वय से सड़क द
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि बिना बीमा वाले वाहनों को ईंधन न मिले। पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, एएनपीआर कैमरों से होगी निगरानी। जानिए पूरी ख
