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कर्नाटक के ग्राम पंचायतों को केंद्र सरकार ₹2,186.20 करोड़ देने में आनाकानी कर रही है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बावजूद केंद्र तकनीकी कारण बता रहा है। जान