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केरल उच्च न्यायालय ने जीवनरक्षक दवाओं की ऊंची कीमत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जानें कैसे इस मामले में सरकारी हस्तक्षेप और दवा पेटेंट पर उठे सवाल।