न्यायिक समीक्षा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने EWS छात्रों के लिए यूनिफॉर्म हेतु नकद भुगतान नीति को बरकरार रखा। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सरकार की नीति को न्यायिक हस्तक्षेप के बि