केंद्र सरकार ने परिवहन एवं रसद क्षेत्र के लिए एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करने को मंजूरी दी है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और व्यापार सुगमता बढ़ेगी।
मारुति सुजुकी ने सरकार से पुराने अप्रत्यक्ष कर विवादों के निपटारे के लिए माफी योजना शुरू करने की मांग की है। इससे कर व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और व्यापार
