हिमाचल प्रदेश के शिमला में नशे के खिलाफ केंद्र सरकार की तीन स्तरीय रणनीति लागू होगी। उत्पादन, परिवहन और खपत वाले क्षेत्रों को वर्गीकृत कर तस्करी के नेटवर्क को
मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा जांच के लिए गठित विशेषज्ञ पैनल दो सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगा। जानें सुरक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया, विशेषज्ञ टीम और राष्ट्रीय बांध
जनजातीय भूमि अधिकार, वन अधिकार अधिनियम 2006, भूमि अधिग्रहण कानून, वन भूमि विपथन नियम, ग्राम सभा की भूमिका और सरकारी नीतियों की विस्तृत जानकारी।
