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मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा: अपराध पीड़ित कभी प्रक्रिया का शिकार न बने

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity

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**विधि एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएँ कभी भी उन लोगों को पुनः आघात नहीं पहुँचा सकतीं, जिन्हें पहले ही टूट चुके हैं। उन्हें तुरंत सहायता, सार्वजनिक देखभाल और निस्संदेह गरिमा प्रदान करनी चाहिए।** मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धरमाधिकारी ने शुक्रवार को चेन्नई में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन ‘विक्टिम जस्टिस: इश्यूज़ एंड चैलेंजेज़’ में यह बात कही। उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रिया का इतना लंबा होना पीड़ित को पुनः पीड़ित बना देता है, अतः इसकी गति बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने जोर दिया कि कानून बनाने की दिशा में हुए वर्षों के प्रयासों से पीड़ित को न्यायालय के अंधेरे कोनों से निकालकर न्यायिक प्रणाली के केंद्र में लाया गया है। न्यायमूर्ति धरमाधिकारी ने कहा, “प्रक्रिया न्याय की रीढ़ हो सकती है, किंतु करुणा उसका धड़कता हुआ हृदय है। जब करुणा मार्गदर्शक बनती है, तब न्यायालय भय का स्थान नहीं, बल्कि उपचार का आश्रयस्थल बन जाता है।”

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**बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता** यह विषय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) तथा आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों के अधिकारों से संबंधित है, जो परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है। बैंकिंग क्षेत्र में, पीड़ितों को न्याय दिलाने में न्यायपालिका की भूमिका वित्तीय अपराधों जैसे धोखाधड़ी, साइबर अपराधों के मामलों में महत्वपूर्ण होती है, जहाँ पीड़ितों को त्वरित राहत की आवश्यकता होती है। एसएससी परीक्षाओं में आपराधिक न्याय प्रणाली, पीड़ितों के अधिकार एवं न्यायिक प्रक्रिया के त्वरित निपटारे जैसे विषय सामान्य ज्ञान अनुभाग में शामिल होते हैं। आरबीआई ग्रेड बी में, वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने के लिए न्यायिक प्रक्रिया की गति एवं पीड़ितों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में सुशासन को बल मिलता है।

स्रोत: The Hindu


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