✎ आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती में ₹759 करोड़ की संगमम परियोजना, भूमि पूलिंग योजना और मुर्गी पालन नीति को मंजूरी दी है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
अंध्र प्रदेश कैबिनेट ने ३ सितंबर, २०२६ को मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में तीन प्रमुख निर्णय लिए, जिनमें ₹७५९ करोड़ की अमरावती संगमम परियोजना, ६,२१२.५० एकड़ भूमि पूलिंग योजना तथा आंध्र प्रदेश पोल्ट्री विकास नीति २०२५-२९ शामिल हैं। अमरावती संगमम परियोजना में राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय, एक ऑडिटोरियम तथा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस का निर्माण शामिल है, जिसकी लागत जीएसटी सहित ₹७५९ करोड़ अनुमानित है। इस परियोजना के लिए डीपीएल से ₹३१० करोड़, एपीएचआरडीआई से ₹२७७ करोड़ तथा एपीसीआरडीए से ₹१७१ करोड़ के वित्तपोषण का प्रावधान किया गया है। दूसरी ओर, राजधानी अमरावती के लिए प्रस्तावित इन्नर रिंग रोड प्रणाली हेतु भूमि पूलिंग योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें गुंटूर जिले के कांतूरू गांव की ९७४ एकड़ तथा ताडिकोंडा मंडल की ५,२३८ एकड़ भूमि शामिल है, जो कुल मिलाकर ६,२१२.५० एकड़ है। इसके अतिरिक्त, राज्य में पोल्ट्री क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तैयार पोल्ट्री विकास नीति २०२५-२९ को भी मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें ₹६५७ करोड़ के वित्तीय प्रोत्साहन, पर्यावरण नियंत्रित पोल्ट्री शेड, रोग निगरानी तथा ग्रामीण एवं बैकयार्ड पोल्ट्री को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं।
इन निर्णयों का बैंकिंग, एसएससी तथा आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है। सर्वप्रथम, अमरावती संगमम परियोजना तथा भूमि पूलिंग योजना शासन व्यवस्था एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत आती हैं, जो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची का विषय है। इससे संबंधित प्रश्न राज्य सरकारों की भूमिका, भूमि अधिग्रहण नीति तथा विकासात्मक परियोजनाओं के प्रशासनिक एवं वित्तीय पहलुओं पर
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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