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एसएएससीआई योजना का कार्यान्वयन — concept mind map
एसएएससीआई योजनाराज्यों से प्रस्ताववित्तीय सहायता हेतुडीपीआर प्रस्तुतडीपीआर मूल्यांकनपरिवहन-सम्पर्कपर्यटन इको-सिस्टमपरियोजना अनुमोदन40 परियोजनाएँ23 राज्यों मेंकर्नाटक परियोजनाएँ₹3295.76 करोड़100% केंद्र निधिनिधि आवंटन2024-25 भाग-III2025-26 भाग-IIअपेक्षित मूल्यपर्यटक संख्या वृद्धिनिजी निवेश आकर्षण
एसएएससीआई योजना

✎ एसएएससीआई योजना से पर्यटन केंद्रों का विकास, रोजगार सृजन और निवेश आकर्षण संभव।

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

एसएससी, बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकारी योजनाओं पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ‘एसएएससीआई योजना’ (राज्यों के लिए पूंजी निवेश – वैश्विक स्तर पर विख्यात पर्यटन केंद्रों का विकास) देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत राज्यों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए, जिनमें परिवहन संपर्क, पर्यटन इको-सिस्टम, क्षमता, सेवाओं की उपलब्धता और अपेक्षित प्रभाव जैसे मानदंड शामिल थे। वित्त वर्ष 2024-25 में 23 राज्यों की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें कर्नाटक की दो परियोजनाओं के लिए 100% केंद्रीय निधि के रूप में 3295.76 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसके अतिरिक्त, 2025-26 में संशोधित दिशानिर्देशों के तहत नागालैंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को प्रत्येक 250 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान की गई। इस योजना के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ रोजगार सृजन, निजी निवेश आकर्षण और पर्यटक संख्या में वृद्धि की अपेक्षा है, जो आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी।

एसएससी और बैंकिंग परीक्षाओं में इस तरह की योजनाओं से संबंधित प्रश्नों में योजना का उद्देश्य, वित्तीय आवंटन, मंजूर परियोजनाओं के राज्यवार विवरण, निगरानी तंत्र तथा संशोधित दिशानिर्देश जैसे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए, एसएएससीआई योजना के तहत राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क में केंद्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति (सीएसएमसी) तथा मिशन निदेशालय (एमडी) शामिल हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों के समन्वय से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, परियोजना डीपीआर में वैधानिक अनुमतियों, हितधारकों के परामर्श तथा सतत संचालन की व्यवस्थाओं को शामिल

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)


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