प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
**प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा जारी नवीनतम जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने बलात्कार और ‘बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012’ के तहत लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए स्थापित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) की योजना को सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। वर्तमान में, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 775 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिनमें 398 विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) अदालतें भी शामिल हैं। यह योजना केंद्र द्वारा 60:40 या 90:10 के अनुपात में वित्तपोषित की जाती है, जिसमें प्रत्येक अदालत के लिए न्यायिक अधिकारी और स्टाफ को वेतन तथा अन्य खर्चों के लिए ‘फ्लेक्सी ग्रांट’ प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में इन अदालतों के संचालन हेतु ₹1259.51 करोड़ जारी किए गए हैं, जबकि 15वें वित्त आयोग के दौरान न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹4,519.47 करोड़ की सहायता प्रदान की गई।**
**इस पहल का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 309, 233 और 234 के तहत न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और राज्य- केंद्र संबंधों की समझ को परखा जा सकता है। साथ ही, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के वित्तीय प्रावधानों, फंड शेयरिंग मॉडल और न्यायिक सुधारों के कार्यान्वयन जैसे विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पॉक्सो अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और अंतर-राज्यीय समन्वय जैसे मुद्दे भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।**
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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