✎ ओडिशा में सीपीआई(एम) द्वारा MMDR अधिनियम संशोधन बिल 2026 के विरोध में राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खनन क्षेत्रों के जनजीवन, पर्यावरण एवं राज्य के अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
**ओडिशा में सीपीआई(एम) द्वारा एमएमडीआर अधिनियम के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू करने संबंधी समसामयिक घटना**
ओडिशा में सीपीआई(एम) राज्य समिति ने एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2026 के प्रस्तावित संशोधनों के विरोध में राज्यव्यापी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। पार्टी का मानना है कि इस विधेयक से राज्य के खनिज संसाधनों पर उसके अधिकारों, खनन क्षेत्रों में लोगों कीlivelihood, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, पार्टी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजा, फसल नुकसान की पूरी भरपाई और बाढ़ नियंत्रण के दीर्घकालिक उपायों की भी मांग की है। साथ ही, सरकारी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों की कमी और शिक्षकों की कमी जैसे मुद्दों को उठाते हुए सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई है। यह अभियान राज्य के विभिन्न जिलों में जनसभाओं और 29 सितंबर को राज्य विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के माध्यम से चलाया जाएगा।
इस घटना का बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है। बैंकिंग परीक्षाओं में खनिज संसाधनों के प्रबंधन, राज्यों के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि एसएससी परीक्षाओं में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नीतियों के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा में सरकारी नीतियों के आर्थिक निहितार्थ और सार्वजनिक हितों से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार, इस घटना से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने से उम्मीदवारों को इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
स्रोत: orissapost.com
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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