✎ भारत में कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देकर आयात निर्भरता घटाने और समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने वाली महत्वाकांक्षी योजना।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
भारत की बढ़ती व्यापार और विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना (CMAS) की शुरुआत की है, जो 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से संचालित होगी। यह योजना घरेलू कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देकर आयात निर्भरता कम करने और आपूर्ति-श्रृंखला लचीलेपन को मजबूत करने का प्रयास करती है। चूंकि वैश्विक व्यापार का 80% समुद्री मार्गों से होता है और कंटेनरीकृत कार्गो का मूल्य दो-तिहाई है, इसलिए कुशल कंटेनर लॉजिस्टिक्स भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है। भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधानों के दौर में घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करना रणनीतिक दृष्टि से आवश्यक हो गया है। CMAS ‘मेक इन इंडिया’, ‘मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047’ और ‘मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स विकास’ जैसी पहलों का पूरक बनकर भारत को वैश्विक कंटेनर उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करेगी।
बैंकिंग, SSC और RBI ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए यह योजना बहुआयामी दृष्टिकोण से प्रासंगिक है। बैंकिंग क्षेत्र में, कंटेनर निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने से ऋण प्रवाह, निवेश और रोजगार सृजन में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता बनी रहेगी। SSC और RBI ग्रेड बी के लिए यह विषय ‘अर्थव्यवस्था’, ‘वाणिज्य’, ‘लॉजिस्टिक्स नीति’ और ‘सरकारी योजनाओं’ जैसे वर्गों में पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन और भू-राजनीतिक कारकों पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से इस योजना के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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