✎ कर्नाटक की डेटा सेंटर नीति 2026-2031 राज्य को वैश्विक डिजिटल हब बनाने तथा 1 GW आईटी लोड एवं 10-12% AI-रेडी क्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेगी।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
कर्नाटक सरकार ने ‘सस्टेनेबल डेटा सेंटर पॉलिसी 2026–2031’ को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य को अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस पांच वर्षीय ढांचे के तहत राज्य 2031 तक 1 गीगावॉट डेटा केंद्र आईटी लोड हासिल करने और भारत की एआई-तैयार डेटा केंद्र क्षमता का 10–12 प्रतिशत योगदान देने का लक्ष्य रखता है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खarge ने इसे विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने वाला कदम बताया है। पॉलिसी में नवीकरणीय ऊर्जा, उन्नत शीतलन तकनीकों, जल प्रबंधन और कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 1,300.45 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया है, जिसमें डेटा केंद्र पार्क, एज केंद्र, केबल लैंडिंग स्टेशन और संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश को सुविधाजनक बनाया जाएगा।
यह पॉलिसी बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें डिजिटल बुनियादी ढांचे, नीति निर्माण और राज्य स्तरीय विकास योजनाओं जैसे विषय शामिल हैं। बैंकिंग क्षेत्र में डेटा केंद्रों का सीधा संबंध डिजिटल बैंकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा से है, जबकि सरकारी नौकरियों के लिए नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन की समझ आवश्यक है। आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जिससे यह विषय परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है।
स्रोत: The Indian Express
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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