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केन-बेतवा लिंक परियोजना: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र-राज्य से जवाब तलब किया
केन-बेतवा लिंक परियोजना: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र-राज्य से जवाब तलब किया — केन-बेतवा लिंक परियोजना: हाईकोर्ट की सुनवाई प्रक्रिया
आरेख: केन-बेतवा लिंक परियोजना: हाईकोर्ट की सुनवाई प्रक्रिया

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने केन-बेतवा लिंक परियोजना से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने दो सप्ताह के भीतर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट और सरकारी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। याचिका में पन्ना टाइगर रिजर्व, वन्यजीवों और पर्यावरणीय प्रभावों पर उठाए गए सवालों के मद्देनजर यह मामला महत्वपूर्ण है, क्योंकि परियोजना के कारण लगभग 60 लाख पेड़ों की कटाई और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने का खतरा बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, केन घड़ियाल अभयारण्य पर पड़ने वाले प्रभावों का भी उल्लेख किया गया है, जिससे यह मामला पर्यावरणीय संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है।

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यह मामला बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पर्यावरणीय कानून, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, और जल संसाधन प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र और राज्य सरकारों की पर्यावरणीय नीतियों, न्यायिक सक्रियता और सार्वजनिक हित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक पुनर्विलोकन जैसे विषय भी परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रासंगिक हैं। ऐसे मामलों से संबंधित प्रश्न पर्यावरणीय कानून, सतत विकास और सरकारी नीतियों के विश्लेषण के आधार पर पूछे जा सकते हैं, जिससे उम्मीदवारों को पर्यावरणीय मुद्दों और उनके कानूनी पहलुओं की गहरी समझ विकसित करने में मदद मिलती है।

स्रोत: amarujala.com


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