✎ पीएम-एसएचआरआई योजना केंद्र-राज्य सहयोग से स्कूलों के विकास की महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें राज्य सरकारों की स्वायत्ता एवं मतभेदों का समाधान आवश्यक है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
केरल सरकार प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) योजना को कैबिनेट पैनल की रिपोर्ट के बाद ही लागू करने का निर्णय लेगी। शिक्षा मंत्री एन. सैमसुद्दीन ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार इस मामले पर विशेष कैबिनेट उप-समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही कोई फैसला करेगी। इससे पहले, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने केंद्र के साथ इस योजना को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर विरोध के कारण इसे रोक दिया गया था। सत्ता में आने के बाद, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) सरकार, जिसने शुरू में योजना का विरोध किया था, ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष कैबिनेट उप-समिति का गठन किया। मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच इस योजना के कार्यान्वयन को लेकर मतभेद हैं। उन्होंने कहा, “पिछली सरकार ने इसे स्वीकार किया और केंद्र को आश्वासन दिया कि हम इसे लागू करेंगे। यही हमारे सामने की पृष्ठभूमि है। इसलिए, हम इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, इस पर विचार कर रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले पर निर्णय लेने की कोई जल्दबाजी नहीं है। “इस मामले में कोई आपात स्थिति नहीं है। बाद में निर्णय लिया जाएगा।”
इस मामले की प्रासंगिकता प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें केंद्र-राज्य संबंध, शिक्षा नीति और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे मुद्दे शामिल हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मतभेदों के कारण उत्पन्न राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, पीएम-एसएचआरआई योजना, जोकि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है, का राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी संबंध है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विषयों में से एक है।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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