✎ गोवा में कानून व्यवस्था सुधार के लिए नवीन न्याय संहिताओं और ICJS के प्रभावी कार्यान्वयन से दोषसिद्धि दर में वृद्धि हुई है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 6 सितम्बर 2026 को गोवा की राजधानी पणजी में मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के साथ राज्य से संबंधित मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गोवा सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, केन्द्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो के निदेशक तथा भारतीय तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान तीन नवीन न्याय संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ICJS (अंतर्राज्यीय आपराधिक न्याय प्रणाली) के परिणामस्वरूप गोवा में दोषसिद्धि दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पहले 22% थी, अब बढ़कर 53% हो गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य की पुलिस व्यवस्था में आधुनिकीकरण और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों से अपराधों के शीघ्र निस्तारण में सहायता मिली है, जहाँ कई मामलों का निपटारा अब 6 से 8 महीनों के भीतर किया जा रहा है। श्री शाह ने गोवा सरकार और राज्य पुलिस द्वारा कानून-व्यवस्था तथा तटीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की और राज्य को देश में कानून-व्यवस्था के मामले में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने का आग्रह किया।
इस बैठक का महत्व बैंकिंग, SSC एवं RBI ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यधिक है। सर्वप्रथम, यह बैठक राज्य प्रशासन, कानून-व्यवस्था तथा पुलिस व्यवस्था से संबंधित नवीनतम सरकारी पहलों पर प्रकाश डालती है, जो Polity एवं Governance विषयों के अंतर्गत परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, तीन नवीन न्याय संहिताओं (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम) का उल्लेख, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई हैं, परीक्षा में इन कानूनों के उद्देश्यों एवं प्रभावों से संबंधित प्रश्नों के लिए उपयोगी है। इसके अतिरिक्त, ICJS एवं पुलिस आधुनिकीकरण जैसे विषय राष्ट्रीय सुरक्षा एवं प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत आते हैं, जो RBI ग्रेड बी के
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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