✎ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वच्छता एवं लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक शिकायतों एवं संदर्भों का प्रभावी निपटान किया जा रहा है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित किए जाने वाले विशेष छठे अभियान में भाग लेने की घोषणा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों और स्वायत्त संगठनों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना तथा लंबित मामलों का त्वरित निपटान करना है। पिछले वर्ष के पांचवें विशेष अभियान (2-31 अक्टूबर, 2025) में ग्रामीण विकास विभाग ने पीएमओ संदर्भ, राज्य संदर्भ और अंतर-मंत्रालयी समिति मामलों में शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त की, जबकि सार्वजनिक शिकायतों का 99 प्रतिशत और सांसद संदर्भों का 96 प्रतिशत मामलों का निपटान किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कार्यालय परिसरों की साफ-सफाई, सार्विक क्षेत्रों की स्वच्छता और कार्यालय रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता और कुशलता में वृद्धि हुई।
इस अभियान का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यधिक है। सरकारी विभागों में स्वच्छता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रयास प्रशासनिक सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो सामान्य जागरूकता अनुभाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए प्रासंगिक हैं। इसके अलावा, लंबित मामलों के निपटान में हुई प्रगति सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही को दर्शाती है, जो पीएसयू बैंकों, आरबीआई और अन्य सरकारी संगठनों से संबंधित करेंट अफेयर्स प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, यह अभियान न केवल प्रशासनिक सुधारों के प्रति सरकार की सक्रियता को उजागर करता है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।


1 comment on “ग्रामीण विकास विभाग का विशेष अभियान: स्वच्छता और लंबित मामलों का निपटान 2026 में शुरू होगा”