Banking, SSC & RBI Grade B exams के लिए 26 July 2026 की सबसे अहम करंट अफेयर्स, एक ही जगह।
1. मतदान अधिकार सुरक्षा: निर्वाचन आयोग का विशेष पुनरीक्षण अभियान
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Security
निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से मतदान अधिकार सुरक्षा सुनिश्चित कर र
2. केंद्र सरकार ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में न्यायिक अवसंरचना को किया मजबूत
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
केंद्र सरकार ने न्यायिक अवसंरचना योजना के तहत कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में न्यायालय भवन, आवासीय इकाइयाँ और डिजिटल सुविधाएँ विकसित की हैं। जानिए विस्तृत विवरण।
3. आंध्र प्रदेश में न्यायिक ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 8.79 करोड़ रुपये दिए
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
आंध्र प्रदेश में न्यायिक ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 8.79 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन जारी की है। जानिए योजना के घटकों, धन आवंटन और रिक्त पदों के बार
4. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार होगा भविष्य का ट्रिब्यूनल कानून
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
सरकार ने कहा कि आने वाले ट्रिब्यूनल कानून में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार न्यायिक स्वतंत्रता और नियुक्तियों के नियम होंगे। जानिए क्या है पूरा मामला।
5. यूपी में आरक्षण बचाने के लिए संविधान बचाना जरूरी: अखिलेश, कांग्रेस ने शिक्षा बजट में कटौती पर उठाया सवाल
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार में शिक्षा बजट घटाकर 2.4% कर दिया गया है और 152 परीक
6. सितंबर 2026 तक बढ़ीं फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें: जानिए पूरी योजना और लाभ
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
केंद्र सरकार ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना सितंबर 2026 तक बढ़ाई। 775 एफटीएससी कार्यरत, जानिए विस्तारित योज
7. उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्तियों की प्रक्रिया क्या है? (2026 अपडेट)
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 222 तथा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) के अनुसार होती हैं। जानिए पूरी प्रक्रिया और न
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