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तटीय और जलमार्ग माल ढुलाई: 2047 तक 12% हिस्सेदारी का लक्ष्य
तटीय और जलमार्ग माल ढुलाई: 2047 तक 12% हिस्सेदारी का लक्ष्य — तटीय और जलमार्ग माल ढुलाई हिस्सेदारी
आरेख: तटीय और जलमार्ग माल ढुलाई हिस्सेदारी

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

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केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओडिशा के पुरी में कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में 2047 तक भारत की माल ढुलाई में तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग नौवहन की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 12% करने की योजना प्रस्तुत की। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना और क्रूज भारत मिशन जैसी दो प्रमुख पहलें प्रस्तावित की गई हैं। इन पहलों से 560,000 से अधिक नौकरियां सृजित होने और 16 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (पीपीए) द्वारा ओडिशा सरकार की साझेदारी में लगभग 1,500 करोड़ रुपये की लागत से पुरी इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल का विकास किया जाएगा। सोनोवाल ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारतीय बंदरगाहों पर तटीय कार्गो में लगभग 140% की वृद्धि हुई है, जो 74 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 177 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है।

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यह जानकारी बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार की आर्थिक नीतियों, बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं और रोजगार सृजन के प्रयासों पर प्रकाश डालती है। उम्मीदवारों को इन योजनाओं के उद्देश्यों, लक्षित समय-सीमाओं (जैसे 2047 तक 12% हिस्सेदारी, 2029 तक 10 लाख समुद्री क्रूज यात्री), अनुमानित निवेश (जैसे पुरी क्रूज टर्मिनल के लिए 1,500 करोड़ रुपये) और अपेक्षित परिणामों (जैसे नौकरियां और कार्बन उत्सर्जन में कमी) पर ध्यान देना चाहिए। ये आंकड़े और पहलें अर्थव्यवस्था, परिवहन क्षेत्र और पर्यावरण पर उनके प्रभाव से संबंधित सामान्य जागरूकता, करेंट अफेयर्स और नीतिगत प्रश्नों में सीधे पूछे जा सकते हैं।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)


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