प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ‘कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम’ (सीएमपीएस) को मंजूरी दी है, जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपये की योजना अगले 13 वर्षों (2027-28 से 2039-40) तक लागू रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक कंटेनर विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिससे देश की वार्षिक क्षमता मौजूदा 70,000 टीईयू से बढ़कर 7.5 लाख टीईयू हो सके। इस योजना के अंतर्गत नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए तीन वर्ष तक सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि उत्पादन सहायता दस वर्ष तक मिलेगी। इसमें ब्याज सब्सिडी (3%), परिचालन व्यय सहायता, परीक्षण सुविधाओं का विकास और प्रमुख बंदरगाहों पर भूमि पट्टे पर लेने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को बल मिलेगा, जिससे समुद्री आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी।
यह योजना बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंक पीओ परीक्षाओं में इस तरह की सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न सामान्य ज्ञान और अर्थव्यवस्था अनुभाग में पूछे जाते हैं, जबकि एसएससी में इसे राष्ट्रीय विकास और नीति निर्माण के संदर्भ में देखा जा सकता है। आरबीआई ग्रेड बी में भी इस योजना के आर्थिक प्रभाव, रोजगार सृजन और व्यापार नीति जैसे पहलुओं पर प्रश्न बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना से इस्पात, लॉजिस्टिक्स और पुर्जों जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावना है, जो अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगा।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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