✎ ई-सिगरेट पर प्रतिबंध के बावजूद राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है, जिससे स्वास्थ्य जोखिमों को नियंत्रित किया जा सके।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य में ई-सिगरेट की अवैध बिक्री पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह और न्यायमूर्ति संदीप तनेजा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 15 सितंबर तक जयपुर में ई-सिगरेट कारोबारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में ही ई-सिगरेट के निर्माण, आयात, बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी राज्य में इसका धड़ल्ले से व्यापार हो रहा है। याचिका में यह भी बताया गया है कि कई स्थानों पर नाबालिग खुलेआम ई-सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, जिससे कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को विशेष टीम गठित कर कानून लागू कराने के आदेश दिए थे। यह घटना शासन-प्रशासन की जवाबदेही और कानून के पालन में सरकार की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण है। बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए यह विषय प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक नीति और कानून प्रवर्तन जैसे विषयों से जुड़ा है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रासंगिक है।
स्रोत: amarujala.com
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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