प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
संसद के मानसून सत्र का चौदहवाँ दिन काफी महत्वपूर्ण रहा, जिसमें राज्यसभा ने ‘अनुदान (संख्या 3) विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी, जबकि लोकसभा ने बिना बहस के ‘कराधान एवं अन्य विधेयक (संशोधन) विधेयक, 2026’ पारित कर दिया। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुदान विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से बताया कि केंद्र सरकार ने वहां की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट के रूप में आवंटित करना भी शामिल है। इसके अलावा, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुलिस द्वारा छात्रों के विरुद्ध हिंसा पर गृहमंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग की, जिसे राज्यसभा अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन ने संबंधित मंत्री को संप्रेषित करने का निर्देश दिया।
इस सत्र में लोकसभा ने ‘कराधान एवं अन्य विधेयक (संशोधन) विधेयक, 2026’ को बिना बहस के पारित कर दिया, जो भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 तथा वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। यह विधेयक बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें डिजिटल लेन-देन और कराधान से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग परीक्षाओं जैसे आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी तथा एसएससी के लिए प्रासंगिक हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यसभा में उठाए गए मुद्दे, जैसे छोटे व्यापारियों की सुरक्षा तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास से संबंधित मांगें, देश की आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों को समझने के लिए आवश्यक हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं।
स्रोत: The Hindu
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