✎ अनुसूचित जनजाति आयोग राज्य सरकारों के साथ जनजातीय कल्याण एवं अधिकारों पर चर्चा करता है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की**
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य, सदस्य आशा लakra, जतोधु हुसैन, संयुक्त सचिव अमित निर्मल तथा निदेशक कल्याण रेड्डी सहित एक प्रतिनिधिमंडल ने 23 सितंबर, 2026 को चेन्नई स्थित सचिवालय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से मुलाकात की। इस बैठक में मुख्य सचिव एम. साई कुमार, सामाजिक न्याय विभाग के सचिव एन. सुब्बैयन तथा जनजातीय कल्याण निदेशक एस. अन्नादुरै भी उपस्थित थे। बैठक में जनजातीय समुदायों के कल्याण, विकास एवं अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा भूमि अधिकारों जैसे विषय शामिल रहे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से भी लोक भवन में मुलाकात की।
यह बैठक राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338(क) के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है, जो आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा एवं विकास सुनिश्चित करता है। बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए यह विषय इसलिए प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें संविधान, जनजातीय कल्याण योजनाएं (जैसे वन अधिकार अधिनियम, 2006), तथा सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं (जैसे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय) का ज्ञान भी परीक्षा में पूछा जा सकता है।
स्रोत: The Hindu
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