✎ संसद के मानसून सत्र में FCRA संशोधन विधेयक 2026 और जस्टिस वर्मा मामले की रिपोर्ट प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
लोकसभा में आज दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कैश कांड की जांच रिपोर्ट पेश होगी, जिसके बाद सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) में भेजने का प्रस्ताव रखेगी। यह बिल देश में एनजीओ और विदेशी फंडिंग पर सरकारी नियंत्रण को और सख्त बनाने के लिए लाया गया है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे विदेशी फंडिंग के माध्यम से होने वाले आर्थिक अपराधों पर रोक लगेगी, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जोखिम प्रबंधन में मदद मिलेगी। एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं में भी इस बिल के माध्यम से सरकार की विदेशी फंडिंग पर निगरानी बढ़ाने की नीति का उल्लेख किया जा सकता है, जो शासन और अर्थव्यवस्था के अंतर्संबंध को समझने के लिए प्रासंगिक है।
इसके अलावा, संसद के मानसून सत्र के दौरान हुई कार्यवाही में विपक्ष के हंगामे के बीच कई विधेयकों को बिना चर्चा के पारित किया गया, जिसमें ‘वंदे मातरम् बिल’ भी शामिल है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यह विधेयक राष्ट्रीय गौरव से जुड़े कानूनों को और सख्त बनाने की दिशा में एक कदम है, जो सरकारी नीतियों और कानून निर्माण प्रक्रिया के प्रति उम्मीदवारों की समझ को परखने के लिए महत्वपूर्ण है। बैंक पीओ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सरकारी नीतियों, विधायी प्रक्रिया और उनके आर्थिक निहितार्थों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के अपडेट्स का अध्ययन करना आवश्यक है।
स्रोत: bhaskar.com
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