✎ विद्युत मंत्रालय का विशेष अभियान-6 स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
विद्युत मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर, 2026 को शुरू किए गए “विशेष अभियान-6” का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना और लंबित मामलों को न्यूनतम करना है। यह अभियान वर्ष 2021 से चल रहे विशेष अभियानों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें विद्युत मंत्रालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों, सीपीएसयू, स्वायत्त निकायों और संबद्ध संगठनों के माध्यम से सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इस वर्ष के अभियान में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत ई-अपशिष्ट के प्रभावी संग्रहण, पृथक्करण और निपटान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सांसदों के संदर्भ, राज्य सरकारों से प्राप्त पत्राचार, अंतर-मंत्रालयी पत्राचार, संसदीय आश्वासनों, पीएमओ से प्राप्त संदर्भों, जन शिकायतों और सीपीग्राम्स से संबंधित लंबित मामलों के समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित किया जाएगा। तैयारी चरण 15 से 30 सितंबर, 2026 तक चलेगा, जिसमें लंबित मामलों की पहचान, कार्मिकों को सक्रिय करना, स्वच्छता स्थलों का चयन और अभिलेखों की समीक्षा जैसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक चलेगा, जिसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे।
विद्युत सचिव द्वारा 16 सितंबर, 2026 को आयोजित बैठक में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें निरंतर प्रयासों की सराहना करते हुए सभी अधिकारियों से गति बनाए रखने और नए मानदंड स्थापित करने का आग्रह किया गया। यह अभियान न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देगा बल्कि कार्यस्थलों में सुधार, मनोबल वृद्धि और कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने में भी योगदान देगा। इस पहल का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक है। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और दक्षता बढ़ाने के प्रयास प्रशासनिक सुधारों और ई-गवर्नेंस जैसे विषयों से प्रत्यक्ष रूप से
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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