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A.P. NGOs welcome U.N. decision to name Nov. 27 as day against child marriage — labelled illustration

✎ नवंबर 27 को अंतर्राष्ट्रीय बाल विवाह निरोध दिवस मनाने से बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ेगी और सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह के उन्मूलन को लेकर उठाए गए कदमों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 27 नवंबर को ‘बाल विवाह उन्मूलन दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। आंध्र प्रदेश की विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि इससे बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-2019-21) के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु वाली 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हुई थी, जबकि 2023-24 के सर्वेक्षण में यह आंकड़ा घटकर 20.1% रह गया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने 2026 तक बाल विवाह में 10% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी भी यह चुनौती बनी हुई है।

बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दे न केवल समाज कल्याण से जुड़े हैं, बल्कि देश के विकास और मानव संसाधन विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाल विवाह के कारण महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी उत्पादकता और आर्थिक योगदान में कमी आती है। इसके अलावा, सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बाल विवाह निषेध अधिनियम के कार्यान्वयन में भी इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से सहायता मिलती है। ऐसे मुद्दों पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में समाज कल्याण, जनसांख्यिकी और नीति निर्माण जैसे विषयों से संबंधित पूछे जा सकते हैं, जिससे अभ्यर्थियों को अपने ज्ञान का विस्तार करने और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने में मदद मिलती है।

स्रोत: The Hindu


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