✎ साइबर फ्रॉड रोकने के लिए RBI को SOP बनाने तथा राज्यों व एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को ‘म्यूल अकाउंट्स’ सहित साइबर फ्रॉड से जुड़े बैंक खातों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्यों, बैंकों और जांच एजेंसियों को पीड़ितों के लिए शिकायत निवारण, धन वापसी और जन-जागरूकता अभियान चलाने के भी आदेश दिए हैं। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और निर्दोष खाताधारकों को अनावश्यक परेशानी से बचाना है। यह निर्णय ‘इन री: विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड टू फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स’ मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई के दौरान लिया गया, जिसमें डिजिटल गिरफ्तारी और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से होने वाली ठगी पर चिंता जताई गई थी।
इस निर्णय का बैंकिंग, SSC और RBI ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इससे साइबर सुरक्षा, बैंकिंग धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों के प्रति सरकारी एवं न्यायिक दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। परीक्षाओं में इस विषय पर प्रश्न राजनीति विज्ञान, अर्थव्यवस्था और कानून जैसे विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे RBI की भूमिका, न्यायपालिका की सक्रियता, डिजिटल लेन-देन में सुरक्षा उपाय और पीड़ितों को राहत पहुंचाने के सरकारी प्रयास। इसके अतिरिक्त, अंतर-विभागीय समिति (IDC) द्वारा सुझाए गए सुधारों और ‘म्यूल अकाउंट्स’ जैसे तकनीकी शब्दों का ज्ञान भी परीक्षा दृष्टिकोण से लाभकारी होगा।
स्रोत: amarujala.com
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