✎ इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा, किसान कल्याण और खाद्य सुरक्षा को संतुलित करता है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Security
भारत का इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम एक बहुआयामी पहल है जो खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह कार्यक्रम न केवल आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करता है बल्कि वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के दौरान उपभोक्ताओं को राहत भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, जब कच्चे तेल की कीमत लगभग 135 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गई, तब बिना इथेनॉल मिलावट वाले पेट्रोल की कीमत दिल्ली में लगभग 125 रुपये प्रति लीटर हो सकती थी, जबकि वास्तविक भुगतान 94.77 रुपये प्रति लीटर रहा। इससे प्रति लीटर लगभग 30 रुपये की बचत हुई, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम ने विदेशी मुद्रा में 1.97 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है और 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात को प्रतिस्थापित किया है। इससे 950 लाख मीट्रिक टन सीओ₂ उत्सर्जन में भी कमी आई है, जबकि किसानों और डिस्टिलर को 1.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है, जिससे कृषि उत्पादों के लिए एक स्थिर घरेलू बाजार का निर्माण हुआ है।
ईबीपी कार्यक्रम के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक अनाज की पूर्ति करती है। उसके बाद ही अधिशेष और अपशिष्ट अनाज का उपयोग इथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें क्षतिग्रस्त अनाज, टूटे हुए चावल और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न शामिल होते हैं। इस प्रकार, यह कार्यक्रम गरीबों से भोजन छीनने के बजाय कचरे को धन में बदलने और आयात पर निर्भरता कम करने का प्रयास करता है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जीवन योजना के माध्यम से भारत कृषि अवशेषों से दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल का विस्तार कर रहा है, जिससे खाद्यान्नों पर नि
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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