✎ तमिलनाडु बजट 2026 में एआई आधारित नियोजन और आवास योजना से शहरी विकास तथा आवास सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव की संभावना।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट 2026-27 में एआई-सक्षम नियोजन अनुमोदन प्रणाली और नई आवास योजना की घोषणा की है। राज्य के वित्त मंत्री एन. मारिया विल्सन द्वारा पेश किए गए इस बजट में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत अगले सात वर्षों में एक लाख आवास इकाइयों के निर्माण की योजना प्रस्तुत की गई है। इस योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है, जिसमें तमिलनाडु शेल्टर फंड के माध्यम से 3,500 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर निधि भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एआई-एकीकृत ‘एसपीईईडी’ नामक ऑनलाइन नियोजन अनुमोदन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है, जो सीएमडीए, डीटीसीपी और शहरी स्थानीय निकायों को एकीकृत करेगी। इस प्रणाली के लिए 40 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे नियोजन अनुमोदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी।
यह बजट बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। बैंकिंग परीक्षाओं में सरकारी योजनाओं, बजट आवंटन और सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इस बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एसएससी परीक्षाओं में शहरी विकास, आवास नीति और एआई तकनीक के उपयोग जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो इस बजट में प्रमुख हैं। आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं में भी सरकारी बजट, वित्तीय आवंटन और शहरी नियोजन जैसे मुद्दों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे यह बजट इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है।
स्रोत: The Hindu
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