✎ तमिलनाडु आश्वस्त पेंशन योजना ₹11,000 करोड़ के केंद्र से ऋण स्वीकृति पर निर्भर है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
**टमिलनाडु सरकार ने केंद्र से 11,000 करोड़ रुपये के उधार की मंजूरी मिलने के बाद तमिलनाडु निश्चित पेंशन योजना (टीएपीएस) लागू करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने सोमवार को कहा कि योजना को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक केंद्र सरकार 11,000 करोड़ रुपये के उधार को मंजूरी नहीं दे देती। तब तक, 1 जनवरी, 2026 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वालों को अंतरिम भुगतान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही केंद्र सरकार मंजूरी देगी, योजना को लागू कर दिया जाएगा। विल्सन ने विपक्षी एआईएडीएमके के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति गंभीर है, जिसमें राजस्व घाटा 2021-22 में 46,538 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 78,324 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने बताया कि राज्य का स्वयं कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के हिस्से के रूप में घटकर 5.45% रह गया है, जबकि 2021-22 में यह 5.93% था।**
**यह योजना बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व घाटे, उधार लेने की सीमाओं और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों जैसे विषयों पर सवाल पूछे जा सकते हैं। टीएपीएस जैसी योजनाएं सरकारी खर्च, पेंशन प्रणाली और वित्तीय प्रबंधन के व्यापक मुद्दों से जुड़ी हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले नीति और शासन विषयों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋण और केंद्र से उनकी मंजूरी जैसे मुद्दे भी आर्थिक सर्वेक्षण और बजट विश्लेषण के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, जो आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी के उम्मीदवारों के लिए प्रासंगिक हैं।**
स्रोत: The Hindu
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