संसद ने खनिज नियंत्रण विधेयक पारित किया, जिसमें राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने के अधिकार सीमित किए गए। केंद्र ने कहा, यह विधेयक देशभर में समान खनिज...
तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से ₹11,000 करोड़ उधार लेने की स्वीकृति मांगी है। जानिए कैसे यह योजना कर्मचारियों को पेंशन देने में मदद करेगी और राज्य की वित्तीय स्थि
केंद्र सरकार ने केरल को 2,597 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर हस्तांतरण किया। यह पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए दिया गया है। राज्य को कुल 1,09,019 करोड़ रुपये का...
तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से कर-वितरण में न्यायोचित हिस्सेदारी की मांग पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने पारदर्शी और निष
