✎ अनुदान विधेयक 2026 संसद द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के अतिरिक्त व्यय को स्वीकृति प्रदान करता है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
संसद के मानसून सत्र का चौदहवाँ दिन: राज्यसभा ने अनुदान (सं. 3) विधेयक, 2026 को विचार-विमर्श के बाद लोकसभा को वापस भेजा। इस विधेयक में वर्ष 2022-23 के लिए भारत की संचित निधि से अतिरिक्त धनराशि के विनियोग को अनुमोदित किया गया है, जिसे लोकसभा पूर्व में पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया, जिसमें ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा, लोकसभा ने कराधान एवं अन्य विधेयक, 2026 पारित किया, जिसमें भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 तथा आयकर अधिनियम, 2025 में संशोधन प्रस्तावित हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खarge ने गृह मंत्री अमित शाह से 20 जुलाई को हुए पुलिस कार्रवाई पर सदन में बयान देने की मांग की, जिसे अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया।
इस घटनाक्रम का बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संसदीय प्रक्रिया, धन विधेयकों की भूमिका, तथा वित्तीय विनियोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान शामिल हैं। बैंक पीओ एवं आईबीपीएस परीक्षाओं में धन विधेयकों के प्रकार, उनकी संसदीय प्रक्रिया तथा संचित निधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल एवं सीएचएसएल में भी संसदीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया तथा संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े प्रश्न आम हैं। आरबीआई ग्रेड बी में वित्तीय प्रणाली एवं सरकारी बजट प्रक्रिया पर आधारित प्रश्नों के लिए यह घटना प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें कराधान, विनियोग एवं वित्तीय सुधारों पर चर्चा शामिल है।
स्रोत: The Hindu
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