मानचित्र व माइंड-मैप: Revised RGSA funding & training in key states
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
**संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)** पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सशक्त बनाने की केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को संरचित प्रशिक्षण, बहु-स्तरीय क्षमता-निर्माण तथा डिजिटल शिक्षण के माध्यम से सक्षम बनाना है। बाह्य मूल्यांकन (आईआरएमए द्वारा) से स्पष्ट हुआ है कि इस योजना से पंचायतों के संचालन, योजना निर्माण (जीपीडीपी सहित), डिजिटल शासन और वित्तीय प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इससे स्थानीय शासन की प्रभावशीलता बढ़ी है तथा एसडीजी के स्थानीयकरण में सहायता मिली है। उदाहरण के लिए, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025-26 तक ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के 2,55,262 दस्तावेज़ *ईग्रामस्वराज* पर अपलोड किए गए, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
**बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए इसकी प्रासंगिकता** अत्यधिक है। बैंक पीओ एवं एसबीआई परीक्षाओं में ग्रामीण विकास, वित्तीय समावेशन तथा सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ आरजीएसए के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों का उल्लेख किया जा सकता है। आईबीपीएस पीओ में भी स्थानीय शासन और पीआरआई की भूमिका पर आधारित प्रश्न संभव हैं। आरबीआई ग्रेड बी के लिए यह योजना *ग्रामीण अर्थव्यवस्था* तथा *वित्तीय साक्षरता* जैसे विषयों के साथ जोड़कर पूछा जा सकता है, क्योंकि आरजीएसए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन और वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं में भी *पंचायती राज व्यवस्था* तथा *सरकारी योजनाओं* से संबंधित प्रश्नों में इस य
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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