✎ पश्चिमी घाट के संरक्षण के प्रस्ताव पर लोगों की राय और विधानसभा की चर्चा के बाद ही कर्नाटक सरकार निर्णय लेगी।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि राज्य सरकार पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्तावित मसौदा अधिसूचना पर निर्णय लेने से पहले लोगों की राय और विधानमंडल के विशेष सत्र में इस मुद्दे पर हुई चर्चा को ध्यान में रखेगी। उन्होंने शनिवार (20 सितंबर, 2026) को हासन जिले के साकलेशपुर में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने यह मसौदा अधिसूचना जारी की है और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 27 सितंबर निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों की राय एकत्र करने के लिए विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिवकुमार ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने भी इस मसौदा अधिसूचना को पहले खारिज किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे दोबारा जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की राय के आधार पर आगे का निर्णय लेगी। विशेष सत्र में विधायक कस्तूरिरंगन रिपोर्ट के पक्ष और विपक्ष में बहस करेंगे।
इस मुद्दे का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए इसलिए है क्योंकि यह पर्यावरणीय संरक्षण, वन अधिकार, केंद्र-राज्य संबंध और नीति निर्माण जैसे विषयों से जुड़ा है, जो इन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। विशेष रूप से पर्यावरणीय कानून, वन अधिकार अधिनियम और नीति निर्माण प्रक्रिया जैसे विषय बैंक पीओ, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा, केंद्र-राज्य संबंधों और विधायी प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी इन परीक्षाओं में आए हैं, जिससे यह विषय परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है।
स्रोत: The Hindu
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