✎ केरल सरकार मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने हेतु फसल पैटर्न और डिजिटल सर्वेक्षण को बढ़ावा दे रही है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
केरल सरकार वन्यजीवों और मानव बस्तियों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए वन सीमा क्षेत्रों में उपयुक्त फसल पैटर्न को बढ़ावा देने और डिजिटल सर्वेक्षणों को तेज करने का निर्णय लिया गया है। वन मंत्री शibu baby john की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें अंतर-विभागीय समन्वय बढ़ाने और मानव-वन्यजीव संघर्ष से संबंधित प्रक्रियाओं को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में कृषि मंत्री टी. सिद्दीकी, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री के.ए. थुलासी तथा राजस्व मंत्री ए.पी. अनिलकुमार शामिल हुए। कृषि विभाग को वन्यजीवों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में मुआवजा और बीमा कवरेज सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, विशेष रूप से नारियल और कोको जैसी फसलों के मामले में।
इसके अलावा, राजस्व विभाग को वन सीमा क्षेत्रों में मानव बस्तियों की सीमाओं को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए डिजिटल सर्वेक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सरकार के 100-दिवसीय कार्यक्रम के तहत अगस्त में आयोजित होने वाले अधिवक्ताओं में वन सीमा क्षेत्रों के निवासियों को विभिन्न एनओसी जारी करने में राजस्व अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में पंथपरा जनजातीय बस्ती में कृषि भूमि से पेड़ हटाने तथा वन क्षेत्रों के निवासियों को सड़क, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर भी सहमति बनी। इसके अतिरिक्त, कोल्लम के अरिप्पा भूमि संघर्ष से जुड़े 250 परिवारों को भूमि स्वामित्व सौंपने पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। यह पहल न केवल मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को भी सुदृढ़ करेगी।
**परीक्षा दृष्टि में महत्व:**
बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए
स्रोत: The Hindu
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