Banking, SSC & RBI Grade B exams के लिए 03 August 2026 की सबसे अहम करंट अफेयर्स, एक ही जगह।
1. लोकसभा में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक पारित, जानिए प्रमुख अपडेट्स
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाला विधेयक पारित किया। आईएसआई बिल, बैंकर बुक्स इविडेंस बिल भी पेश किए गए। प्रमुख अपडेट
2. बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026: बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगाम के लिए नया कानून
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 लोकसभा में पेश, बैंकिंग धोखाधड़ी के सबूतों को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक, बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने वाला
3. लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक पारित किया
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया। जानिए विधेयक की मुख्य विशेषताएं और संसद के मानसून सत्र के नवीनतम अपडेट।
4. किसान क्रेडिट कार्ड योजना: प्रति रुपया 2.30 रुपये का लाभ, जानिए कैसे बढ़ा रही है आय
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रति रुपया निवेश पर 2.30 रुपये का शुद्ध मूल्यवर्धन हुआ। जानिए सब्सिडी, फसल विविधीकरण और तकनीकी पहलों के बारे में।
5. लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 38 तक बढ़ाने वाला विधेयक पारित किया
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
**संसद का मानसून सत्र 11वाँ दिन: लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक पारित किया**
लोकसभा ने 3 अगस्त, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिससे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए पहले जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में कहा गया है कि लंबित मामलों के बढ़ते बोझ और पुराने मामलों के निस्तारण में आने वाली कठिनाइयों के मद्देनज़र न्यायालय की क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। सरकार का मानना है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी, जिससे न्यायिक प्रणाली में सुधार होगा। इस कदम का उद्देश्य न्यायिक पटल पर लंबित मामलों की संख्या को कम करना है, जो बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायिक सुधारों का सीधा संबंध कानूनी ढांचे, आर्थिक विकास और शासन प्रणाली से है।
स्रोत: The Hindu
6. पश्चिम बंगाल में समग्र शिक्षा की विफलता: सीएजी रिपोर्ट में 28-42% ड्रॉपआउट दर का खुलासा
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
पश्चिम बंगाल में समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन में सीएजी रिपोर्ट ने शिक्षकों की कमी, फंड की कमी और 28-42% ड्रॉपआउट दर को प्रमुख कारण बताया। जानिए पूरी रिप
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