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Tobacco Board enhances interest-free loans under Growers’ Welfare Scheme — diagram
तंबाकू बोर्ड की ऋण योजना में वृद्धिपहले (पूर्व)अब (नया)आंशिक क्षति मरम्मत ऋण₹20,000₹40,000पूर्ण/गंभीर क्षति मरम्मत ऋण₹50,000₹1,00,000मृत्यु अनुदाननहीं बताया गयाबढ़ाया गयाउद्देश्यमेडिकल, शिक्षा, विवाह, मरम्मतमेडिकल, शिक्षा, विवाह, मरम्मत
तंबाकू बोर्ड की ऋण योजना में वृद्धि

✎ तंबाकू बोर्ड द्वारा किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण एवं मृत्यु अनुदान में वृद्धि, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

**तंबाकू बोर्ड ने उत्पादकों के कल्याण योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण में वृद्धि की**

तंबाकू बोर्ड ने अपने उत्पादकों के कल्याण योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण की राशि में वृद्धि की है, जिसमें चिकित्सा उपचार, पुत्रियों के विवाह, शिक्षा तथा क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मत जैसे उद्देश्यों को शामिल किया गया है। 22 जुलाई, 2026 को जारी एक परिपत्र के अनुसार, सरकार ने बोर्ड की योजनाओं में संशोधन के पश्चात न केवल ब्याज मुक्त ऋण बल्कि मृत्यु अनुदान में भी वृद्धि की है। प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में मृत्यु अनुदान 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये तथा दुर्घटना मृत्यु के मामलों में 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये कर दिया गया है। प्रमुख बीमारी या सर्जरी की स्थिति में चिकित्सा ऋण 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि पुत्रियों के विवाह तथा उत्पादकों के आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए भी इसी प्रकार 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। प्राकृतिक आपदा या आग से क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मत के लिए आंशिक क्षति में 20,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये तथा पूर्ण या गंभीर क्षति में 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने प्रत्येक पंजीकृत सदस्य द्वारा देय वार्षिक शुल्क को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,325 रुपये कर दिया है।

यह कदम उत्पादकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित रहे तथा उन्हें आपात स्थितियों में वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। बैंकिंग परीक्षाओं जैसे आईबीपीएस, एसबीआई पीओ तथा आरबीआई ग्रेड बी के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता तथा नीति

स्रोत: The Hindu


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