मानचित्र व माइंड-मैप: PM SHRI Scheme: Implementation & State-wise MOUs
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
पीएम श्री योजना (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर के 14,500 से अधिक विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप विकसित करना है। वर्तमान में 13,092 विद्यालयों का चयन पीएम श्री विद्यालयों के रूप में किया गया है, जो आदर्श संस्थानों के रूप में कार्य करते हुए आसपास के अन्य विद्यालयों के लिए गुणवत्ता मानक स्थापित करेंगे। यह योजना न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है, बल्कि समावेशी, आनंदमय और बहुभाषी शिक्षण वातावरण प्रदान करने के साथ-साथ विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशलों से लैस करने पर भी जोर देती है। इसके कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक की अवधि निर्धारित की गई है, जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 से निधियों का आवंटन आरंभ हो चुका है, और इसके तहत चयनित विद्यालयों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) के अनुसार पाठ्यक्रम विकसित करने का निर्देश दिया गया है।
पीएम श्री योजना का कार्यान्वयन बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, केंद्र-राज्य संबंध, वित्तीय आवंटन और शासन प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बैंक पीओ और एसबीआई परीक्षाओं में इस योजना के माध्यम से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बजटीय आवंटन और सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्नों की संभावना रहती है। इसी प्रकार, आरबीआई ग्रेड बी के लिए यह योजना आर्थिक विकास, शिक्षा क्षेत्र में सुधार और मानव पूंजी निर्माण जैसे विषयों के साथ जुड़ी हुई है, जो मौद्रिक नीति और आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में भी
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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