✎ स्वामित्व योजना ग्रामीण संपत्ति के अधिकार अभिलेख तैयार कर विवादों में कमी और ऋण सुविधा प्रदान करती है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित करने और भूमि विवादों को न्यूनतम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब तक, इस योजना के तहत देश भर के 3.30 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जबकि 1.97 लाख गांवों के लिए 3.24 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। इनमें से लगभग 2.72 करोड़ कार्ड लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का कानूनी अभिलेख प्राप्त हो सके। यह योजना न केवल संपत्ति विवादों को कम करेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी। बैंकिंग क्षेत्र के लिए इसकी विशेष प्रासंगिकता इसलिए है क्योंकि संपत्ति कार्डों के आधार पर बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए जाने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। उदाहरण के लिए, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अब तक 1,713 करोड़ रुपये के 11,147 ऋण स्वामित्व संपत्ति कार्डों के माध्यम से वितरित किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है। यह योजना न केवल संपत्ति मालिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि बैंकों के लिए भी ऋण सुरक्षा का एक विश्वसनीय आधार बनेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में वृद्धि होगी।
स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन ड्रोन तकनीक और सीओआरएस (निरंतर संचालित संदर्भ स्टेशन) के माध्यम से अत्यंत सटीक मानचित्र तैयार करके किया जा रहा है, जिससे भूमि सीमांकन में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित होती है। यह योजना ई-ग्राम स्वराज से भिन्न है, जो पंचायतों के लिए कार्य-आधारित नियोजन और लेखांकन प्रणाली है। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और राज्य राजस्व विभाग मिलकर इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे बैंकों द्वारा संपत्ति कार्डों को ऋण सुरक्षा के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जा सके। यह पह
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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