✎ SVAMITVA provides rural property rights records via drone tech, enabling loans and reducing disputes.

Relevance for Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

स्वामित्व योजना, जिसे “स्वामित्व” (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) के नाम से जाना जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इस योजना के तहत देश भर के 3.30 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है, जिसके परिणामस्वरूप 1.97 लाख गांवों के लिए 3.24 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। इनमें से लगभग 2.72 करोड़ कार्ड मालिकों को वितरित किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का कानूनी अभिलेख प्राप्त हो रहा है। यह योजना न केवल संपत्ति विवादों को कम करने में मदद करती है, बल्कि ग्रामीणों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में भी सुविधा प्रदान करती है, क्योंकि संपत्ति कार्ड को बैंकों द्वारा संपार्श्विक के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और राज्य राजस्व विभाग के सहयोग से अब तक 1,713 करोड़ रुपये के 11,147 ऋण स्वामित्व संपत्ति कार्डों के आधार पर वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य हैं। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्वामित्व योजना का महत्व प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह ग्रामीण विकास, भूमि सुधार और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों से सीधे जुड़ी हुई है। बैंकिंग परीक्षाओं में इस योजना का उल्लेख ग्रामीण अर्थव्यवस्था, संपत्ति अधिकार और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों के संदर्भ में किया जा सकता है, जबकि एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं में इसे सरकारी योजनाओं, भूमि सुधार और ग्रामीण विकास के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह योजना “डिजिटल इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” जैसी अन्य सरकारी पहलों के साथ भी जुड़ी हुई है, जिससे यह विभिन्न परीक्षा पाठ

Source: PIB (Press Information Bureau)

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