प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
वित्तीय समावेशन (एफआई) योजनाओं का व्यापक अभियान 21 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें देश भर की 27 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया जाएगा। इस अभियान के तहत बैंक पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत नामांकन, पीएमजेडीवाई खाते खोलना, पुनः-केवाईसी, सी-केवाईसी आईडी बनाना, डिजिटल धोखाधड़ी पर जागरूकता सत्र और लावारिस वित्तीय संपत्तियों संबंधी ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान जैसी गतिविधियाँ आयोजित करेंगे। इसके अतिरिक्त, पीएम-किसान लाभार्थियों के लिए केसीसी आवेदन प्राप्त करना और रबी फसल हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकन भी शामिल होगा। यह अभियान सरकार की वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, जिसका उद्देश्य अंतिम छोर पर रहने वाले नागरिकों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़कर समाज में समावेशिता लाना है।
यह अभियान बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंकिंग परीक्षाओं में वित्तीय समावेशन, सरकारी योजनाओं और बैंकिंग अवसंरचना जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनसे संबंधित जानकारी इस अभियान के माध्यम से स्पष्ट होती है। एसएससी परीक्षाओं में भी सरकारी योजनाओं, वित्तीय समावेशन और राष्ट्रीय अभियानों से संबंधित प्रश्न आम हैं, जबकि आरबीआई ग्रेड बी में नीतिगत पहलुओं और उनके प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस अभियान के माध्यम से सरकार की वित्तीय समावेशन की दिशा में उठाए गए कदमों को समझने से परीक्षार्थियों को इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।


2 comments on “वित्तीय समावेशन अभियान: 27 लाख पंचायतों तक पहुंचेगा सरकारी प्रयास”